चर्चा में क्यों?

• केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हब (एचईडब्ल्यू) स्थापित कर रही है। यह हब मिशन शक्ति की ‘समर्थ्य’ उप-योजना के तहत स्थापित किया जा रहा है जो महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए एक अम्ब्रेला योजना हैं।

HEW के बारे में:

• यह हब, महिलाओं के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों के अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की आवश्यकता को पहचानते हुए केंद्र द्वारा स्थापित किया गया हैं।
• इसे मौजूदा महिला शक्ति केंद्र योजना को समाहित कर बनाया गया हैं।
• इसका उद्देश्य सूचना प्रसार और सेवाओं का लाभ उठाने के लिए विभिन्न संस्थागत और योजनाबद्ध ढांचे तक महिलाओं की पहुंच को सुगम बनाना है।
• यह सूचना प्रसार और सेवाएं स्वास्थ्य देखभाल, गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा, कैरियर और व्यावसायिक परामर्श, प्रशिक्षण, वित्तीय समावेशन, उद्यमशीलता, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज, श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और डिजिटल साक्षरता आदि से संबंधित हो सकती हैं।

महिला सशक्तिकरण हब की आवश्यकताः

• यह कौशल विकास, रोजगार, डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य और पोषण के अवसरों के साथ ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए वन स्टॉप अभिसरण सहायता सेवाएं प्रदान करेगा।
• यह स्थानीय प्रशासन, राज्य सरकार और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बीच महिला केंद्रित सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए एक माध्यम के रूप में काम करेगा।
• यह विभिन्न सरकारी पहलों और कार्यक्रमों के साथ-साथ सामान्य रूप से महिलाओं के जीवन को प्रभावित करने वाली सामाजिक समस्याओं के लिए जागरूकता पैदा करने में महत्त्वपूर्ण साबित हो सकता है।

मिशन शक्ति के बारे में:

• इसे 15वें वित्त आयोग के दौरान 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए लॉन्च किया गया था।
• यह एक एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है, जिसे महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए एक व्यापक योजना के रूप में शुरू किया गया था।
• इसमें दो उप-योजना हैं, ‘संबल’ और ‘समर्थ्य’
• ‘संबल’ उप-योजना महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण के लिए है।
• वहीं ‘समर्थ्य’ उप-योजना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है।

संबलः

• इसमें वन स्टॉप सेंटर (ओएससी), महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल), बेटी बचाओ बेटी पढाओ (बीबीबीपी) की योजनाएं शामिल हैं।
• इसमें नारी अदालत का एक नया घटक शामिल है जो एक महिला समूह के रूप में कार्य करेगा जिससे समाज में और परिवारों के भीतर वैकल्पिक विवाद समाधान किया जा सके तथा लैंगिक न्याय को
  बढ़ावा दिया जा सके।

सामर्थ्यः

• इसमें संशोधनों के साथ उज्जवला, स्वाधार गृह और कामकाजी महिला छात्रावास की पूर्ववर्ती योजनाएं शामिल हैं।
• कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए राष्ट्रीय क्रेच योजना और एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) के तहत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) की मौजूदा योजनाएं भी इसका हिस्सा हैं।
• एचईडब्ल्यू इस उप-योजना का हिस्सा होगा।

निष्कर्षः

• एचईडब्ल्यू ग्रामीण महिलाओं के लिए उनके अधिकारों का लाभ उठाने के लिए सरकार से संपर्क करने के लिए एक इंटरफेस के रूप में कार्य करेगा। चूंकि कई विभागों द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं लागू की जा रही हैं, इसलिए उन्हें एक मंच पर लाना और उन्हें एक मंच पर लाना निश्चित रूप से संसाधनों तक अधिक पहुंच में मदद करेगा।