कीवर्ड : हेलंग-मारवाड़ी बाईपास, चार धाम परियोजना, केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी), टीएन गोदावर्मन (1995), पर्यावरण कानून केंद्र (1995) मामला, शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन I

संदर्भ :

• जोशीमठ में संकट के मद्देनजर भारत सरकार ने हेलंग-मारवाड़ी बाईपास पर काम बंद करने का फैसला किया है, जो चार धाम परियोजना का हिस्सा है।
• इस परियोजना पर काम को पिछले साल सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिली थी और इसका निलंबन अब शीर्ष अदालत के फैसले की वैधता पर सवाल खड़ा करता है।
• किसी परियोजना को सर्वोच्च न्यायालय से हरी झंडी मिलने का यह एकमात्र उदाहरण नहीं है। पिछले कुछ दशकों में, बांधों, खानों, राजमार्गों और कई अन्य परियोजनाओं का निर्माण सर्वोच्च न्यायालय से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद शुरू हुआ है।

पर्यावरणीय निर्णयों के कार्यकारी प्राधिकरण के रूप में न्यायालय:

• भारत की पर्यावरण शासन प्रणाली की एक अनूठी विशेषता पर्यावरण से संबंधित मामलों में प्रशासनिक निर्णयों के लिए सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति की आवश्यकता है।
• यह प्रक्रिया टीएन गोदावर्मन (1995) और सेंटर फॉर एनवायर्नमेंटल लॉ (1995) मामलों में अदालत के निर्देश के परिणामस्वरूप आई है।

संविधान में निहित शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन:

• राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य में पेड़ काटने या गैर-वन उपयोग से जुड़े किसी भी प्रस्ताव को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति द्वारा अनुमोदित करने की आवश्यकता है, लेकिन केन्द्रीय मंत्री द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम नहीं है:

• भारत सरकार के सेवानिवृत्त सचिव और सेवानिवृत्त वन सेवा अधिकारियों की अध्यक्षता में केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) नामक एक विशेष सर्वोच्च न्यायालय की समिति द्वारा प्रस्ताव की और जांच की आवश्यकता होती है।
• यदि सीईसी को लगता है कि स्थायी समिति का निर्णय गलत है, तो वह अपनी राय के साथ अंतिम निर्णय, सर्वोच्च न्यायालय पर टाल सकती है। यह प्रक्रिया प्रथम दृष्टया संविधान में निहित शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन करती है ।

पर्यावरण से संबंधित मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति के विभिन्न उदाहरण:

• विशिष्ट आदेशों के अभाव में भी सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति लेने की प्रथा 2022 की कार्यवाही में भी प्रकट हुई थी।
• दिसंबर में, एक बेंच ने सड़क को चौड़ा करने के लिए तंजावुर जिले में 0.82 हेक्टेयर वन भूमि पर पेड़ों की कटाई और सलेम जिले में सड़क के उन्नयन के लिए 940 पेड़ों की कटाई को मंजूरी दी थी।
• इसी तरह, नवंबर में, अदालत ने खनन कंपनी द्वारा दायर एक आवेदन पर मध्य प्रदेश के पन्ना में हीरा खनन की अनुमति दी थी।
• यह बेहद अतार्किक है कि राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के बाहर, एक हेक्टेयर से कम वन भूमि में पेड़ों को काटने के लिए, या सड़क को अपग्रेड करने के लिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई निर्देश मौजूद नहीं है, तो भी शीर्ष अदालत की मंजूरी लेनी पड़ती है।
• यह दोहराना उचित है कि ये निर्णय विरोधी पक्षों या संबंधित व्यक्तियों द्वारा दायर जनहित याचिका से जुड़े किसी भी निर्णय के परिणाम नहीं हैं।
• इसके बजाय, वे उपयोगकर्ता एजेंसियों, खनन और बिजली कंपनियों का मामला हैं, और सरकार सीधे आवेदन दाखिल करके अनुमोदन के लिए अदालत जा रही है - कभी-कभी तो वैधानिक अधिकारियों द्वारा किसी परियोजना की जांच करने से पहले ही।

पर्यावरणीय निर्णयों पर सर्वोच्च न्यायालय के अधिनिर्णय से जुड़ी चिंताएँ:

• आवश्यक कौशल और विशेषज्ञता की कमी:

• एक विशेष विशेषज्ञ न्यायाधिकरण के विपरीत, संवैधानिक न्यायालयों के पास किसी परियोजना की तकनीकी और वैज्ञानिक शुद्धता की जांच करने के लिए आवश्यक कौशल और विशेषज्ञता नहीं है।
• न्यायाधीशों को निर्णय लेने की प्रक्रिया की वैधता और औचित्य की जांच करने और निर्णय लेने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।
• जैसा कि यूएस सुप्रीम कोर्ट ने डबर्ट बनाम मेरेल डॉव फार्मास्युटिकल्स इंक (1993) में देखा, "अदालत में सच्चाई की खोज और प्रयोगशाला में सच्चाई की खोज के बीच महत्वपूर्ण अंतर हैं। वैज्ञानिक निष्कर्ष सतत संशोधन के अधीन हैं। दूसरी ओर, कानून को विवादों को अंतत: और शीघ्रता से सुलझाना चाहिए।"

• परियोजना का कोई महत्वपूर्ण मूल्यांकन नहीं:

• न्यायिक आदेश केवल यह कहते हैं कि एक परियोजना को कुछ मानक शर्तों के अधीन अनुमति दी जाती है।
• परियोजना का लगभग कोई आलोचनात्मक मूल्यांकन नहीं है। फिर भी, अदालत की मंजूरी कार्यपालिका को उसके सामाजिक और पारिस्थितिक परिणामों के बावजूद काम के साथ आगे बढ़ने की खुली छूट हो जाती है।

• नागरिकों के मौलिक अधिकार:

• भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास मूल, अपीलीय और सलाहकार क्षेत्राधिकार है।
• प्रशासनिक निर्णय उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष न्यायिक समीक्षा के अधीन होते हैं जिन्हें एक मौलिक अधिकार के रूप में रखा गया है लेकिन एक बार जब सर्वोच्च न्यायालय एक वास्तविक नियामक व्यवस्था में पहला /या अंतिम अनुमोदन प्राधिकरण बन जाता है, तो किसी भी संबंधित नागरिक के लिए उच्च न्यायालयों, न्यायाधिकरणों और यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष इस मुद्दे को उठाने की शक्ति क्षीण पड़ जाती है।
• दूसरे शब्दों में, संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत न्यायिक समीक्षा के माध्यम से सरकार के फैसले पर सवाल उठाने का, नागरिकों का मौलिक अधिकार छीन लिया गया है।

निष्कर्ष:

• शक्तियों का पृथक्करण, न्यायिक समीक्षा और कानून के समक्ष समानता संविधान की बुनियादी विशेषताएं हैं और कानून के शासन के आवश्यक तत्व हैं ( आईआर कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य, 2007 )।
• अक्सर यह कहा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय हमेशा सही नहीं होता है लेकिन वह हमेशा अंतिम होता है। इसलिए विवादों का निर्णय करने वाला अंतिम प्राधिकरण परियोजनाओं को स्वीकृत करने वाला पहला प्राधिकरण नहीं बन सकता है।
• आदर्श रूप से स्वयं न्यायपालिका द्वारा इसमें तत्काल सुधार की आवश्यकता है।

स्रोत: द हिंदू