कीवर्ड: इको-सेंसिटिव जोन, नेशनल वाइल्डलाइफ एक्शन प्लान, इको-फ्रैजाइल जोन, सेंसिटिव कॉरिडोर, शॉक एब्जॉर्बर, फ्रैजाइल इकोसिस्टम, केरल स्टेट रिमोट सेंसिंग एंड एनवायरनमेंट सेंटर।

चर्चा में क्यों?

• केरल में कई किसान संगठनों और चर्च निकायों ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप, राज्य सरकार द्वारा किए गए पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों के उपग्रह सर्वेक्षण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है।

इको-सेंसिटिव जोन क्या हैं?

• केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (2002-2016) के अनुसार, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्यों की सीमाओं के 10 किमी के भीतर भूमि को इको-फ्रेजाइल जोन या इको-सेंसिटिव जोन (ESZ) के रूप में अधिसूचित किया जाना है ।
• जबकि 10 किलोमीटर के नियम को एक सामान्य सिद्धांत के रूप में लागू किया गया है, इसके आवेदन की सीमा अलग-अलग हो सकती है।
• केंद्र सरकार द्वारा 10 किमी से अधिक के क्षेत्रों को भी ईएसजेड के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है, यदि उनके पास पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण "संवेदनशील गलियारे" हैं।

इको-सेंसिटिव जोन क्यों बनाए जाते हैं?

• आस-पास होने वाली कुछ मानवीय गतिविधियों द्वारा "नाजुक पारिस्थितिक तंत्र" पर नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए संरक्षित क्षेत्रों के लिए ESZ को "शॉक एब्जॉर्बर" के रूप में बनाया गया है।
• इसके अलावा, इन क्षेत्रों को उच्च सुरक्षा की आवश्यकता वाले क्षेत्रों से कम सुरक्षा की आवश्यकता वाले क्षेत्रों के संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करने के लिए बनाया गया है।
• दिशानिर्देशों में यह भी कहा गया है कि ESZ आसपास रहने वाले लोगों की दैनिक गतिविधियों में बाधा डालने के लिए नहीं हैं, बल्कि संरक्षित क्षेत्रों की रक्षा करने और "उनके आसपास के वातावरण को परिष्कृत करने" के लिए हैं।

ESZs में अनुमत गतिविधियाँ:

• प्रतिबंधित गतिविधियां:

• वाणिज्यिक खनन, आरा मिलें, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग (वायु, जल, मिट्टी, शोर आदि), प्रमुख पनबिजली परियोजनाओं (एचईपी) की स्थापना, लकड़ी का व्यावसायिक उपयोग, राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर गर्म हवा के गुब्बारों जैसी पर्यटन गतिविधियां, जल निकासी अपशिष्ट या कोई ठोस अपशिष्ट या खतरनाक पदार्थों का उत्पादन।

• विनियमित गतिविधियां:

• पेड़ों की कटाई, होटलों और रिसॉर्ट्स की स्थापना, प्राकृतिक जल का व्यावसायिक उपयोग, बिजली के तारों का निर्माण, कृषि प्रणाली में भारी परिवर्तन, उदा। भारी प्रौद्योगिकी, कीटनाशकों आदि को अपनाना, सड़कों को चौड़ा करना।

• अनुमत गतिविधियां:

• चल रही कृषि या बागवानी प्रथाएं, वर्षा जल संचयन, जैविक खेती, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग, और सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को अपनाना।

सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला क्या है जिसने केरल में बेचैनी बढ़ा दी है?

• 3 जून को, सर्वोच्च न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई की, जिसमें तमिलनाडु में नीलगिरी में वन भूमि की रक्षा करने की मांग की गई थी, लेकिन बाद में पूरे देश को कवर करने के लिए इसका विस्तार किया गया।
• अपने फैसले में, अदालत ने 2011 के दिशानिर्देशों को "उचित" बताते हुए सभी राज्यों को प्रत्येक संरक्षित वन भूमि, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमांकित सीमाओं से अनिवार्य 1-किमी ESZ रखने का निर्देश दिया।
• यह भी कहा गया है कि ESZ के भीतर किसी भी नई स्थायी संरचना या खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
• यदि मौजूदा ईएसजेड 1-किमी बफर जोन से आगे जाता है या यदि कोई वैधानिक उपकरण उच्च सीमा निर्धारित करता है, तो ऐसी विस्तारित सीमा प्रबल होगी।

लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं?

• अधिसूचित संरक्षित क्षेत्रों के पास मानव आबादी के उच्च घनत्व के कारण, किसान समूह और राजनीतिक दल मांग कर रहे हैं कि सभी मानव बस्तियों को ESZ के फैसले से छूट दी जाए।
• कई किसानों को डर है कि ESZ की रूपरेखा के साथ आने वाले नियम खेती को असंभव बना देंगे। उन्हें चिंता है कि धीरे-धीरे उन्हें उनकी जोत से बेदखल किया जा सकता है।
• बफर जोन के निर्माण से राज्य वन विभाग द्वारा संचालित एक समानांतर प्रशासनिक प्रणाली की स्थापना होगी।
• एक बार बफर जोन अधिसूचित हो जाने के बाद, वन अधिकारी तुरंत कार्रवाई करेंगे और किसानों और बसने वालों के लिए अनावश्यक बाधाएँ खड़ी करेंगे।
• राज्य सरकार को आशंका है कि सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना से जमीनी स्थिति बिगड़ सकती है क्योंकि इससे राज्य के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और संरक्षित क्षेत्रों के पास रहने वाले लाखों लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त हो जाएगा।

'दोषपूर्ण रिपोर्ट':

• अपने आदेश में, शीर्ष अदालत ने प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) के प्रधान मुख्य वन संरक्षक को निर्देश दिया था कि वे संबंधित ईएसजेड के भीतर विद्यमान संरचनाओं और अन्य प्रासंगिक विवरणों की एक सूची तैयार करें और तीन महीने के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
• अदालत ने संकेत दिया था कि सूची तैयार करने के उद्देश्य से ड्रोन का उपयोग करके उपग्रह इमेजिंग या फोटोग्राफी के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेश किसी भी सरकारी एजेंसी की सहायता ले सकते हैं।
• केरल सरकार ने इस कार्य के लिए केरल राज्य सुदूर संवेदन और पर्यावरण केंद्र (KSRSEC) को नियुक्त किया है।
• रिपोर्ट के निष्कर्ष:

• KSRSEC की रिपोर्ट ने उपग्रह चित्रों का उपयोग करते हुए 49,330 मौजूदा संरचनाओं की पहचान की, जिनमें 14,771 आवासीय भवन और 2,803 व्यावसायिक भवन शामिल हैं।
• KSRSEC ने यह भी बताया था कि केरल के 115 गांव राज्य के संरक्षित क्षेत्रों के बफर जोन के अंतर्गत आएंगे।
• इसकी रिपोर्ट के अनुसार, कुल 1,588.709 वर्ग किमी का क्षेत्र ESZs के अंतर्गत आएगा।
• राज्य में अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान 3,441.207 वर्ग किमी के क्षेत्र में फैले हुए हैं।
• मूल्यांकन में पाया गया कि 83 जनजातीय बस्तियां राज्य के ESZs के भीतर स्थित थीं।

• किसानों के कई संगठनों, चर्च के गुटों और राजनीतिक दलों द्वारा अध्ययन की 'अशुद्धि' का विरोध करने के कारण, रिपोर्ट के क्षेत्र सत्यापन के लिए केरल सरकार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थोटाथिल राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

निष्कर्ष:

• पहाड़ों और समुद्र के बीच सैंडविच बने राज्य के लिए, पारिस्थितिक नियामक तंत्र को बदलने या ठीक करने का कोई भी प्रयास निश्चित रूप से विरोधों की झड़ी लगा देगा।
• लंबी अवधि में सतत विकास हासिल करने के लिए, राज्यों को प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में आम जनता के लाभ के लिए एक ट्रस्टी के रूप में कार्य करना चाहिए।
• सरकार को सभी हितधारकों को ध्यान में रखते हुए एक बीच का रास्ता अपनाने की जरूरत है ताकि एक जीत की स्थिति प्राप्त की जा सके।

स्रोत: The Hindu