की वर्डस : अतिसूक्ष्मता का युग, भारत-पाकिस्तान संबंध, पठानकोट एयरबेस, सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा में 2019 आतंकी हमला, सिंधु जल संधि, कश्मीर मुद्दा, पर्दे के पीछे बातचीत, नियंत्रण रेखा।

चर्चा में क्यों?

• भारत-पाकिस्तान संबंध न्यूनतमता के दौर में प्रवेश कर चुकी हैं और वर्तमान में बहुत कम द्विपक्षीय संपर्क है, यहां तक कि द्विपक्षीय सफलता की उम्मीदें भी कम हैं, और संबंधों में शायद ही कोई गर्मजोशी बची है।

जुड़ाव के प्रयास:

• वर्तमान सरकार ने पाकिस्तान के साथ बातचीत के मानक प्रयासों के साथ शुरुआत किया था।
• नई दिल्ली (मई 2014) में शपथ ग्रहण समारोह के लिए नवाज शरीफ (तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधान मंत्री) को निमंत्रण दिया गया था, जिसमें श्री शरीफ ने भाग लिया, इसके बाद प्रधान मंत्री की लाहौर की आकस्मिक यात्रा (दिसंबर 2015), और दो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों (एनएसए) के स्तर की बैठकें की गई।

रिश्तों में रुकावट:

• 2016 के पठानकोट एयरबेस और सितंबर 2016 में उरी में हुए आतंकी हमले ने, जिसके कारण भारत द्वारा 'सर्जिकल स्ट्राइक' की गई, ने व्यावहारिक रूप से संबंधों को फ्रीज कर दिया।
• पुलवामा में फरवरी 2019 में हुए आतंकी हमले और कश्मीर पर अगस्त 2019 में सरकार के फैसलों ने रिश्तों को गहरे ठहराव में डाल दिया।
• समय के साथ, नई दिल्ली को एहसास हुआ है कि पाकिस्तान के साथ शांति बनाने के लिए बहुत अधिक समय, प्रतिबद्धता और प्रयास की आवश्यकता है – और इस बात की बहुत कम गारंटी है कि यह सब के बावजूद शांति निर्माण का प्रयास सफल हो।
• अपने पश्चिमी पड़ोसी के साथ एक सामान्य रिश्ते को आगे बढ़ाने की 'निरर्थकता' के बारे में इस ऐतिहासिक और अनुभवात्मक शिक्षा ने अतिसूक्ष्मता के इस वर्तमान चरण को जन्म दिया है।
• नतीजतन, भारत-पाकिस्तान संबंध आज भारतीय एनएसए और पाकिस्तानी सेना प्रतिष्ठान के बीच पर्दे के पीछे की बातचीत तक सिमट गए हैं।

संबंधो में गिरावट के कारण :

• अवसरों का लाभ न उठाने का इतिहास:

• संबंध अवसरों के बिगड़ने में, दोनों पक्षों के संघर्ष के मुद्दों में समाधान खोजने के असफल प्रयास, पाकिस्तान में दोहरे शक्ति केंद्र के होने कारण संघर्षों को हल करने में राजनीतिक अक्षमता और दोनों पक्षों में राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी का लम्बा इतिहास रहा है।
• इन निराशाओं ने नई दिल्ली के समझ निर्माण का कार्य किया है कि पाकिस्तान के साथ व्यापक शांति कायम करना बेवकूफी भरा काम है।

• जटिल संघर्षों को हल करना मुश्किल है:

• दोनों पक्षों में यह मान्यता है कि उनके बीच के मुद्दों को हल करने का कोई आसान तरीका नहीं है और आगे चलकर, ऑनलाइन नफरत से बढ़ते लोकलुभावनवाद के कारण द्विपक्षीय संघर्ष का समाधान कठिन हो सकता है।
• नई दिल्ली को यह भी एहसास है कि भारत में रहे पारंपरिक तर्क कि उसे पहले पाकिस्तान के साथ अपने संघर्षों को मधुर करना चाहिए और फिर बड़ी चुनौतियों का समाधान करना चाहिए, यह तर्क नई दिल्ली को कहीं नहीं ले जा सकता है, क्योकि आखिरकार, 1960 की सिंधु जल संधि के बाद से उनके बीच कोई भी महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संघर्ष हल नहीं हुआ है।

• कश्मीर में शांति के लिए पाकिस्तान की कोई जरूरत नहीं:

• आज नई दिल्ली का स्पष्ट विचार है कि उसे कश्मीर के अंदर शांति सुनिश्चित करने के लिए पाकिस्तान से बात करने की जरूरत नहीं है।

• अन्य भू-राजनीतिक चुनौतियों में व्यस्तता:

• आज दोनों पक्ष अन्य भू-राजनीतिक चुनौतियों में उलझे हुए हैं - तालिबान के नेतृत्व वाले अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान, और अपनी सीमाओं पर आक्रामक चीन के साथ भारत - जिससे उनके प्राथमिक मुड़े एक-दूसरे के बजाय कुछ और बने हुए हैं।

भारत-पाकिस्तान संबंधों में कमी आने के प्रभाव:

• केवल जरूरी मुद्दों पर ध्यान :

• दोनों पक्षों के वार्ताकारों (विशेष रूप से भारतीय पक्ष में) ने दूसरे पक्ष से निपटने के लिए एक नैदानिक दृष्टिकोण अपनाया है: केवल उन मुद्दों पर चर्चा करने का तंत्र बनाया गया है जिनसे निपटें जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता हो।

• संघर्ष प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना, संघर्ष समाधान पर बहुत कम ध्यान देना:

• उदाहरण के लिए, कश्मीर पर संघर्ष विराम समझौते को बनाए रखने के तौर-तरीकों के संदर्भ में चर्चा की जाती है, न कि कश्मीर पर ऐतिहासिक राजनीतिक संघर्ष के संदर्भ में।
• लेकिन यह देखते हुए कि मौजूदा बातचीत रणनीतिक उद्देश्यों के लिए तय है, बड़े राजनीतिक मुद्दों को इसके दायरे से बाहर रखा जाता है।

• न्यूनतम दृष्टिकोण की उपयोगिता:

• अब तक यह सीमा के लाल रेखाओं को स्पष्ट करने, अपेक्षा प्रबंधन और सीमित लेकिन स्पष्ट परिणाम प्राप्त करने के लिए एक उपयोगी मंच के रूप में कार्य करता रहा है।
• 2021 फरवरी का संघर्ष विराम समझौता ऐसा ही एक परिणाम है, और कश्मीर में हिंसा में कमी आना एक और परिणाम है।

रावलपिंडी का समाधान :

• इस न्यूनतम दृष्टिकोण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि नई दिल्ली पाकिस्तानी सेना प्रतिष्ठान के साथ सीधे तौर पर निपटने के बारे में अपनी पारंपरिक हिचकिचाहट को छोड़ने की क्षमता रखती है।
• भारत का पारंपरिक रूप से यह मानना रहा है कि वह केवल इस्लामाबाद के राजनीतिक प्रतिष्ठान के साथ बातचीत करेगा।
• इसका एक संरचनात्मक मुद्दा रहा है कि पाकिस्तान के साथ भारत द्वारा संघर्ष के समाधान के प्रयासों को हमेशा रावलपिंडी का समर्थन नहीं मिला, जो कभी-कभी इस तरह के प्रयासों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता था।
• मौजूदा व्यवस्था, जिसमें नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच बहुत कम संपर्क है, लेकिन रावलपिंडी और नई दिल्ली के बीच, ने न केवल भारत-पाकिस्तान संबंधों में संरचनात्मक समस्या को ठीक किया है, बल्कि यह भी प्रतीत होता है कि पाकिस्तानी सेना इस सीधे दृष्टिकोण को अधिक गंभीरता से लेती है।

निष्कर्ष :

• यह देखते हुए कि पाकिस्तान के साथ न्यूनतम जुड़ाव की वर्तमान रणनीति बड़े ठोस राजनीतिक सवालों से निपटने में सक्षम होने की संभावना नहीं है, यह प्रक्रिया समय के साथ चुनौतियों में पड़ सकती है या इसकी सामरिक उपयोगिता अंततः समाप्त हो सकती है।
• दक्षिण एशियाई क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखना भारत के हित में है, क्योंकि निवेशक एक अस्थिर क्षेत्र में निवेश नहीं करेंगे।
• इसके अलावा, पाकिस्तान के साथ बातचीत से भारत को अफगानिस्तान और संसाधन समृद्ध मध्य एशियाई राज्यों के साथ अपने जुड़ाव को फिर से शुरू करने का भौगोलिक तरीका मिलेगा।
• पाकिस्तान की ओर हाथ बढ़ाने से भारत को चीन की विस्तारवादी नीति को संतुलित करने का अवसर मिलेगा, जो गलवान संकट के बाद से स्पष्ट हो गया है।

स्रोत: द हिंदू