प्रधानमंत्री जन-धन योजना

प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत दिसंबर 2022 तक 47.78 करोड़ खातों में 1,80,056.42 करोड़ रुपये जमा किये जा चुके थे। यह योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू की गयी थी। वित्त मंत्रालय द्वारा संचालित इस योजना का मुख्य उद्देश्य वित्तीय समावेशन और देश के सभी वर्ग के लोगों की बैंक तक पहुँच सुनिश्चित करना है।

उजाला योजना

5 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री उजाला योजना के सफलतापूर्वक 7 साल पूरे हो गए। विद्युत् मंत्रालय ने 5 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री उजाला योजना की शुरुआत की थी। ऊर्जा मंत्रालय के तहत एनर्जी एफिसिएंशी सर्विसेज़ लिमिटेड (EESL) को इस कार्यक्रम के लिए नोडल एजेंसी के रूप में चयन किया गया है। PM UJALA योजना का पूरा नाम है - प्रधानमंत्री उन्नत ज्योति बाइ अफोर्डेबल LEDS फॉर ऑल। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों को किफायती दरों में LED बल्ब प्रदान करना है। आपको बता दें कि यह योजना दुनिया की सबसे बड़े ज़ीरो सब्सिडी घरेलू प्रकाश कार्यक्रम है।

पीएम कुसुम योजना

बीते साल पीएम कुसुम योजना फेक वेबसाइट्स के कारण चर्चा में थी। बहुत सारी फेक वेबसाइट्स पीएम कुसुम योजना के नाम से रजिस्ट्रेशन पोर्टल बनाकर लोगों को ठग रही थीं जिनके खिलाफ नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने कार्रवाई की। ऊर्जा मंत्रालय ने इस योजना की शुरुआत साल 2019 में की थी। पीएम कुसुम योजना का पूरा नाम है - प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना। इस योजना के तहत किसानों को सोलर पम्प लगवाने के लिए 60 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है। योजना के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार 30-30 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान करती हैं। शेष 40 प्रतिशत धनराशि का भुगतान किसान को स्वयं ही करना होता है, लेकिन इसके लिए भी किसान 30 प्रतिशत तक की देय धनराशि का बैंकों से लोन ले सकते हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य खेती को डीज़लमुक्त बनाना है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मार्च 2024 तक लक्षित आवासों के निर्माण के लिए कई सराहनीय कदम उठाये हैं। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आवासहीन और कच्चे घरों में रहने वाले परिवारों को 2024 तक बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्का घर उपलब्ध कराया जायेगा। इस योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार के बीच 60:40 प्रतिशत की वित्तीय हिस्सेदारी है। हालाँकि हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में वित्तीय साझेदारी की जाती है। यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय साल 2016 में शुरू की गयी थी।

अटल इनोवेशन मिशन

केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में अटल इनोवेशन मिशन को मार्च 2023 तक जारी रखने का निर्णय लिया था जिसकी वजह से यह योजना सुर्ख़ियों में थी। इस मिशन को नीति आयोग के तहत साल 2015 में स्थापित किया गया था। योजना का उद्देश्य स्कूल, विश्वविद्यालय, रिसर्च और अनुसन्धान क्षेत्रों तथा MSME और उद्योग क्षेत्रों में नवाचार और उद्यमिता का विकास करना है। इस मिशन के तहत न्यू-इंडिया चैलेंज के माध्यम से 200 स्टार्ट-अप का भी समर्थन किया जायेगा।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की संशोधित केंद्र प्रायोजित योजना को जारी रखने की स्वीकृति प्रदान की है। इस योजना की शुरुआत साल 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा की गयी थी, जिसकी अवधि 2022 तक निर्धारित की गयी थी। आपको बता दें कि यह योजना पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है। पंचायती राज संस्थाओं की शासन क्षमताओं को विकसित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।

MPLADS योजना

एमपी लैड्स का पूरा नाम सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना है। वित्त मंत्रालय ने इस योजना के नियमों में संशोधन किया है जिसकी वजह से यह योजना सुर्ख़ियों में थी। बदले हुए नियम के अनुसार सांसद विकास निधि की राशि पर मिलने वाले ब्याज को भारत की संचित निधि में जमा किया जायेगा। इसके पहले इस योजना के तहत मिलने वाली राशि का ब्याज MPLADS खाते में जाता था। आपको बता दें कि MPLADS केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसके तहत मिलने वाली राशि से सभी सांसद अपने-अपने संसदीय क्षेत्रों का विकास करते हैं। यह योजना साल 1993 में लागू की गयी थी।

प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम योजना

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम योजना का विस्तार वित्तीय वर्ष 2026 तक के लिए कर दिया है। इस योजना की शुरुआत साल 2008 में की गयी थी। योजना का कार्यान्वयन केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत ‘खादी और ग्रामोद्योग आयोग’ द्वारा किया जाता है। सरकार की यह योजना है कि इस कार्यक्रम के तहत आगामी 5 वर्षों में 40 लाख व्यक्तियों के लिए स्थायी रोज़गार के अवसर पैदा किये जायेंगे।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के 7 वर्ष पूरे होने पर सरकार ने एक वर्चुअल इवेंट का आयोजन किया था, जिसकी वजह से यह योजना सुर्ख़ियों में थी। यह योजना इंदिरा आवास योजना के स्थान पर 25 जून 2015 को शुरू की गयी थी। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाओं युक्त पक्का आवास प्रदान करने के लिए यह योजना लागू की गयी थी। इस योजना को 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना का कार्यान्वयन आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा योजना को साल 2022 के अंत तक पूरे देश में लागू करने का निर्णय लिया था, जिसकी वजह से यह योजना सुर्ख़ियों में थी। यह योजना श्रमिक आबादी और उनके आश्रितों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार की गयी है। यह योजना श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है।

मिशन वात्सल्य

साल 2021-22 में बाल संरक्षण सेवा योजना का नाम बदलकर इस योजना का नाम मिशन वात्सल्य कर दिया गया। इसके अलावा केंद्र सरकार ने मिशन वात्सल्य बाल संरक्षण योजना लागू करने के लिए राज्यों को दिशा-निर्देश जारी किया था जिसकी वजह से यह योजना सुर्ख़ियों में थी। यह योजना बाल संरक्षण के लिए अम्ब्रेला योजना के रूप में लागू की गयी है। इस योजना का लक्ष्य भारत के हर बच्चे के लिए स्वस्थ और खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना है। आपको बता दें कि यह योजना केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है।

मिशन शक्ति

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मिशन शक्ति के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी की है, जिसकी वजह से यह योजना सुर्ख़ियों में है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा के लिए सम्बल और उनके सशक्तिकरण के लिए सामर्थ्य नामक दो घटकों को शामिल किया गया है। यह योजना एक एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है जिसे महिलाओं की रक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक अम्ब्रेला योजना के रूप में लागू किया गया है। इस योजना में पूर्व में महिलाओं के लिए चल रही विभिन्न योजनाओं जैसे बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ; महिला हेल्पलाइन और उज्ज्वला जैसी योजनाओं को समाहित कर दिया गया है। यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है।

सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ‘सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0’ के कार्यान्वयन के संबंध में परिचालन दिशानिर्देश जारी किए थे जिसकी वजह से यह योजना सुर्ख़ियों में थी। इस योजना को भारत सरकार ने 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021-22 से 2025-26 के दौरान कार्यान्वयन के लिए मंजूरी दी है। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 एक एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम है। देश में मानव पूँजी के विकास के लिए कुपोषण की चुनौतियों का समाधान करना और लोगों को पौष्टिक भोजन और स्वास्थ्य के लिए अच्छी आदतों के महत्त्व के प्रति जागरूक करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस योजना के तहत 6 माह से लेकर 6 वर्ष के आयुवर्ग के बच्चों, गर्भवती व स्तनपान कराने वाली स्त्रियों और 14 से 18 वर्ष की आयु वर्ग की किशोरियों के लिए पूरक पोषण कार्यक्रम के माध्यम से पोषित किया जायेगा।

स्माइल 75 पहल

आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत ‘स्माइल 75 इनिशिएटिव’ लॉन्च किया गया है। इस पहल के अंतर्गत 75 चयनित नगर निगमों के भिक्षावृत्ति में लगे हुए लोगों का पुनर्वास किया जायेगा। इस योजना का पूरा नाम है - सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज़्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज़। इस योजना का परिचालन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत किया जायेगा। इस योजना को 2025-26 तक के लिए लागू किया गया है जिसका बजट 100 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है।

उड़ान योजना

हाल ही में उड़ान योजना ने सफलतापूर्वक 5 वर्ष पूरे किये। साल 2016 में यह योजना लागू की गयी थी, लेकिन इस योजना के तहत पहली फ्लाइट का परिचालन 2017 में किया गया था। इस योजना का पूरा नाम है- उड़े देश का आम नागरिक। देश के आम नागरिकों को किफायती दरों में हवाई टिकट सुलभ कराने के लिए यह योजना केंद्र सरकार द्वारा लागू की गयी थी, हालाँकि यह योजना केवल घरेलू यात्राओं के लिए लागू की गयी है। यह योजना नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना

हाल ही में सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना के तहत 12वीं किश्त के लिए 16,000 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की। इस योजना के तहत सभी किसानो को प्रतिवर्ष 6000 रुपये की आर्थिक सहायता तीन किश्तों में प्रदान की जाती है। यह योजना 1 दिसंबर 2018 को लागू की गयी थी। आपको बता दें कि यह 100 प्रतिशत केंद्र द्वारा वित्तपोषित योजना है। इस योजना के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर द्वारा धनराशि सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है।

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फण्ड स्कीम

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फण्ड योजना को भारत सरकार द्वारा 3 नवंबर 2022 को नया रूप देकर विस्तार दिया गया। यह योजना आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा शुरू की गयी है। केंद्रीय क्षेत्र की यह योजना पीपीपी परियोजनाओं यानि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजनाओं के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह योजना 2007 में लागू की गयी थी। इस योजना के तहत परियोजना विकास खर्च का 75% तक प्रायोजक प्राधिकरण को ब्याज मुक्त ऋण के रूप में प्रदान किया जायेगा और शेष 25 प्रतिशत प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा सह वित्तपोषित किया जायेगा।

एकीकृत खाद्य योजना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत सभी पात्र परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान करने के लिए एकीकृत खाद्य योजना की नीति तैयार की गयी, हालाँकि यह योजना 1 जनवरी 2023 से लागू की गयी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को बंद कर दिया गया है। अब एकीकृत योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण जन वितरण प्रणाली के माध्यम से किया जायेगा। इस नयी योजना के अंतर्गत निःशुल्क अनाज वितरण 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक किया जायेगा।