उत्तर: (D)

व्याख्या : हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के स्थानीयकरण और राष्ट्रीय, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश और स्थानीय स्तर पर मजबूत एसडीजी प्रगति निगरानी प्रणाली स्थापित करने के उद्देश्य से नीति आयोग ने पहला एसडीजी शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड (2021-22) जारी किया है।

सूचकांक और डैशबोर्ड भारत-जर्मन विकास सहयोग साझेदारी की छत्रछाया में नीति आयोग-जीआईजेड और बीएमजेड के गठजोड़ का परिणाम है, जिसका उद्देशय हमारे शहरों में एसडीजी का स्थानीयकरण करना है।

एसडीजी शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड में एसडीजी ढांचे के सभी 46 लक्ष्यों में 77 एसडीजी सूचकों के आधार पर 56 शहरी क्षेत्रों का रैंक पेश किया गया है।

सूचकांक में शिमला प्रथम स्थान पर, इसके बाद कोयंबटूर और चंडीगढ़ है। कुल 56 शहरी क्षेत्रों का मूल्यांकन किया गया है।

उत्तर: (C)

व्याख्या: भारत ने कॉप 26 शिखर सम्मेलन में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) पर एक वेब पोर्टल ‘ई-अमृत’ लॉन्च किया। ‘ई-अमृत’ दरअसल इलेक्ट्रिक वाहनों से संबंधित समस्‍त सूचनाओं के लिए वन-स्टॉप डेस्टिनेशन या पोर्टल है जहां इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाने, उनकी खरीदारी करने, निवेश के अवसरों, नीतियों, सब्सिडी, इत्‍यादि के बारे में समस्‍त मिथक या भ्रम पूरी तरह से दूर कर दिए गए हैं।

इस पोर्टल को ब्रिटिश सरकार के साथ एक सहयोगात्मक ज्ञान आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत नीति आयोग द्वारा विकसित और होस्ट किया गया है। इतना ही नहीं, यह पोर्टल उस ब्रिटेन-भारत संयुक्त रोडमैप 2030 का हिस्सा है जिस पर इन दोनों ही देशों के प्रधानमंत्रियों के हस्ताक्षर हैं।

‘ई-अमृत’ दरअसल इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लाभों से उपभोक्ताओं को अवगत कराने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों के पूरक के तौर पर काम करेगा।

हाल के महीनों में भारत ने पूरे देश में परिवहन को कार्बन मुक्‍त करने और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अपनाने में तेजी लाने के लिए कई पहल की हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को जल्द अपनाने के लिए एक अनुकूल माहौल बनाने में ‘फेम’ और ‘पीएलआई’ जैसी योजनाएं विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं।

उत्तर: (B)

व्याख्या : हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्लू) ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत किया है, जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ के उस फैसले को रद्द कर दिया गया है,जिसमें कहा गया था कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न अपराध के लिए त्वचा-से-त्वचा का संपर्क आवश्यक है।

आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इस मामले में शीर्ष अदालत का फैसला महिलाओं और बच्चों के लिए कानूनी और संवैधानिक सुरक्षा को कायम रखेगा।

इसी आयोग ने 4 फरवरी, 2021 को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक एसएलपी दाखिल की थी, जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ के फैसले को चुनौती दी गई थी।एसएलपी में कहा गया था कि बॉम्बे हाईकोर्ट का यह फैसला देश में महिला सुरक्षा के लिए एक खतरनाक मिसाल कायम करेगा।

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि ऐसे मामलों में यौन इरादा महत्वपूर्ण है और इसे अधिनियम के दायरे से अलग नहीं किया जा सकता है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि कानून का उद्देश्य, अपराधी को कानून से बचने की अनुमति देना नहीं हो सकता। शीर्ष अदालत ने कहा कि इसे त्वचा-से-त्वचा के संपर्क तक सीमित रखने के लिए शारीरिक संपर्क का संकीर्ण अर्थ देना पॉक्सो अधिनियम के उद्देश्य को विफल कर देगा और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

उत्तर: (D)

व्याख्या: आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम’ और ‘जनजातीय गौरव दिवस’ के कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत केंद्र और राज्य सरकारों, जनजातीय शोध संस्थानों और अन्य सहयोगी संगठनों द्वारा देशभर में कई कार्यक्रमों और समारोहों का आयोजन किया जा रहा है।

इन कार्यक्रमों और आयोजनों का उद्देश्य जनजातीय लोगों की उपलब्धियों और योगदानों के साथ उनकी संस्कृति और अनोखी परंपराओं को दुनिया के सामने लाना है।

इन कार्यक्रमों की श्रृंखला में राज्य स्तरीय एक अनोखी गुलेल प्रतियोगिता का आयोजन नगालैंड की राजधानी कोहिमा के हेरिटेज विलेज किसामा में 15 नवंबर, 2021 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के तत्वावधान में किया गया। गुलेल नगा जनजातियों का एक परंपरागत और पसंदीदा खेल है।

उत्तर: (C)

व्याख्या: भारत सरकार के सामाजिक न्‍याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की एडीआईपी योजना के तहत हाल ही में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) द्वारा एलिम्को (एएलआईएमसीओ) और जिला प्रशासन तंजावुर के सहयोग से तमिलनाडु के तंजावुर जिले के कावेरी कल्याण मंडपम में 'दिव्यांगजन' को सहायता और सहायक उपकरणों के वितरण के लिए एक 'सामाजिक अधिकारिता शिविर' का आयोजन किया गया है।

कोविड-19 महामारी के मद्देनजर विभाग द्वारा तैयार की गई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन करते हुए ब्लॉक/पंचायत स्तर पर 1705 दिव्यांगजनों को 1.48 करोड़ रुपये मूल्य के कुल 3270 सहायता और सहायक उपकरण नि:शुल्क वितरित किए गए हैं।