उत्तर: (D)

व्याख्या:

विश्व बैंक की रिपोर्ट में- क्या शहरों से दूर जा रहा है भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर?

• यह पाया गया कि औपचारिक क्षेत्र में विनिर्माण संयंत्र शहरी क्षेत्रों से दूर ग्रामीण स्थानों में जा रहे हैं

इसका प्रभाव

• शहरी से ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव ने ग्रामीण भारत में आजीविका विविधीकरण के स्रोत के रूप में विनिर्माण के महत्व को बनाए रखने में मदद की है।
• व्यापार उदारीकरण के बाद, भारतीय निर्माताओं के बीच आयात प्रतिस्पर्धा तेज हो गई और लागत में कटौती करने के लिए उन्होंने कुछ कार्यों को शहरों से छोटे शहरों में स्थानांतरित कर दिया, जहां श्रम लागत सस्ती है।
• इस प्रवृत्ति ने कुछ पारंपरिक ग्रामीण उद्योगों में रोजगार के नुकसान की भरपाई करने में मदद की।
• नई नौकरियों के सृजन से ग्रामीण विनिर्माण का विकास इस प्रकार कृषि से संक्रमण के लिए एक आर्थिक आधार प्रदान करता है

उत्तर: (C)

व्याख्या:

• विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर 2005 में 32 प्रतिशत से घटकर 2022 में 19 प्रतिशत हो गई है। कथन 1 सही है
• भारत में महिला श्रम बल की भागीदारी केवल विपणन योग्य रोजगार के अवसरों के लिए है और अवैतनिक घरेलू सेवाओं पर विचार नहीं करती है। कथन 2 सही है

अतः दोनों कथन सही हैं

उत्तर: (A)

व्याख्या:

• पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर (पीकेआई) डिजिटल दुनिया में उपयोगकर्ताओं और उपकरणों को प्रमाणित करने के लिए एक तकनीक है।
• एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन तकनीक में इसका उपयोग किया जाता है।

उत्तर: (C)

व्याख्या:

• 60-65 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक, निवासी या अनिवासी, एनपीएस में शामिल हो सकता है और एनपीएस में 70 वर्ष की आयु तक जारी रह सकता है। इसलिए, विकल्प (अ) और (ब) गलत हैं।
• एनपीएस 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद सरकारी सेवा में शामिल होने वाले केंद्र सरकार सेवा (सशस्त्र बलों को छोड़कर) और केंद्रीय स्वायत्त निकायों के सभी नए कर्मचारियों पर लागू होता है। इसलिए, विकल्प (द) गलत है।
• संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचना की तारीख के बाद सेवाओं में शामिल होने वाले सभी राज्य सरकार के कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में शामिल हो सकते हैं। इसलिए, विकल्प (स) सही उत्तर है।

उत्तर: (B)

व्याख्या: भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (AWBI) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (पीसीए अधिनियम) के अंतर्गत स्थापित की गई एक सांविधिक निकाय है। AWBI, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को पशुओं के मामलों में सलाह देने वाली एक निकाय है और यह पीसीए अधिनियम, 1960 तथा इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के कार्यान्वयन संबंधित मामलों को भी देखता है। हाल के दिनों में, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के संज्ञान में आया है कि कुत्तों के खिलाफ अत्याचार, कुत्तों को खिलाने और देखभाल करने वालों के खिलाफ और शहरी नागरिकों के बीच के विवाद दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी घटनाएं दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, मुंबई, पुणे, नागपुर आदि शहरों में कुत्तों के काटने की छिटपुट घटनाओं के कारण हो रही है। इसी के मद्देनज़र AWBI ने हाल ही में आवारा कुत्तों और पालतू कुत्तों के संबंध में कई परामर्श जारी किया है।

उत्तर: (D)

व्याख्या: पूरे देश में समग्र रूप से स्वच्छ और सुरक्षित माहौल बनाए रखने के लक्ष्य के साथ स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 ने भारत के शहरी क्षेत्र में सार्वजनिक व सामुदायिक शौचालयों को बेहतर बनाने की जरूरत समझते हुए एक और कदम आगे बढ़ाया है। मिशन के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 19 नवंबर 2022 को विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर टॉयलेट्स 2.0 अभियान लॉन्च किया। इस अभियान में पांच थीमों पर आधारित क्षेत्रों की ओर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें पीपल फॉर टॉयलेट्स, पार्टनर्स फॉर टॉयलेट्स, डिजाइन टॉयलेट्स, रेट यॉर टॉयलेट्स और माई थॉट्स-आवर टॉयलेट्स शामिल हैं। हाल ही में आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने बताया कि इस अभियान के तहत पूरे देश में बड़ी तेजी से नागरिक एकजुट हो रहे हैं।

उत्तर: (A)

व्याख्या: बीते 7 दिसंबर को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की और इससे जुड़े महत्वपूर्ण ऐलान किए। बता दें कि जिस नीति के अनुसार किसी देश का मुद्रा प्राधिकारी मुद्रा की आपूर्ति का नियमन करता है उसे मौद्रिक नीति कहते हैं। भारत में यह काम भारतीय रिजर्व बैंक करती है। RBI की मौद्रिक नीति समिति हर दूसरे महीने मौद्रिक नीति की समीक्षा करती है। मौद्रिक नीति समिति एक छह सदस्यीय समिति होती है जिसका गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। इस तरह के समिति के गठन का फैसला उर्जित पटेल कमिटी की सिफारिश के आधार किया गया था। इसमें तीन सदस्य आरबीआई से होते हैं और तीन अन्य स्वतंत्र सदस्य भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। समिति की अध्यक्षता RBI गवर्नर करता है। मौद्रिक नीति का मक़सद महंगाई पर अंकुश लगाना और कीमतों में स्थिरता बनाए रखना है। इसके अलावा, रोजगार के अवसर तैयार करना और टिकाऊ आर्थिक विकास दर का लक्ष्य हासिल करना भी इसके लक्ष्यों में शामिल है।