(Video) राज्य सभा टीवी विशेष Rajya Sabha TV (RSTV) Vishesh: पूर्वोत्तर भारत और नागरिकता संशोधन विधेयक (Citizen Amendment Bill)

विषय (Topic): पूर्वोत्तर भारत और नागरिकता संशोधन विधेयक (Citizen Amendment Bill)

विषय विवरण (Topic Description):

वसुधैव कुटुमबकम की भावना भारत की पहचान रही है...लिहाजा पड़ोसी देश में अल्पसंख्यको के हितो और उनपर हो रहे अत्याचारों को लेकर सरकार सजग है...और फिक्रमंद भी...इसलिए सरकार ने नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को पेश किया है। विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। दरअसल सरकार नागरिकता विधेयक 1955 में संशोधन करके...नया विधेयक लेकर आई । नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के प्रावधानों के अनुसार पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर उत्पीड़न के शिकार गैर मुस्लिम शरणार्थियों जैसे हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगो को आसानी से भारत की नागरिकता दिए जाने का प्रावधान है। नागरिकता के लिए 11 साल की अनिवार्य अवधि को घटाकर अब 5 साल कर दिया गया है। दरअसल सिटिजनशिप ऐक्ट 1955 के मुताबिक, अवैध प्रवासियों को भारत की नागरिकता नहीं दी जा सकती है। इस विधेयक में उन लोगों को अवैध प्रवासी माना गया है जो भारत में वैध यात्रा दस्तावेज जैसे पासपोर्ट और वीजा के बगैर दाखिल हुए हैं या उन्‍हें दी गई अवधि से ज्यादा समय तक रुक गए हैं। इन्‍हें जेल हो सकती है या स्‍वदेश लौटाया जा सकता है। लेकिन नए विधेयक के कानून का रूप लेने के बाद पड़ोंसी देशों में धर्म के आधार पर प्रताड़ित किये गये प्रवासियों को भारत अपने यहा नागरिकता देगा। सर्व धर्म समभाव से जुड़ा ये विधेयक मानवता के लिहाज़ से सरकार की ओर से उठाया गया एक अहम कदम है।

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Courtesy: RSTV